Class 11th NCERT Text Book

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (Indian Economic Development)

Chapter 8

आधारिक संरचना

(Infrastructure)

• आधारिक संरचना से तात्पर्य आर्थिक परिवर्तनों के तत्वों (जैसे: परिवहन, संचार, बैंकिंग, बिजली / ऊर्जा) के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तनों के तत्वों (जैसे शैक्षिक, स्वास्थ्य और आवास की सुविधा के विकास में वृद्धि) से है, जो एक देश के आवास सुविधाओं में वृद्धि और विकास के लिए आधार के रूप में काम करते हैं।

• आधारिक संरचना के प्रकार:

• आर्थिक आधारिक संरचना: यह आर्थिक परिवर्तन के ऐसे सभी तत्वों को संदर्भित करता है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। ये सीधे उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। जैसे परिवहन, संचार, ऊर्जा / शक्ति, आदि।
• सामाजिक आधारिक संरचना: यह सामाजिक परिवर्तन के मूल तत्वों को संदर्भित करता है जो किसी देश के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह उत्पादन और वितरण की प्रणाली के बाहर और अंदर से आर्थिक प्रक्रियाओं में योगदान देता है। जैसे शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सेनेटरी की स्थिति और आवास की सुविधा, आदि।

• सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के बीच अंतर:

• आधारिक संरचना की प्रासंगिकता: आधारिक संरचना एक ऐसी सहयोगी प्रणाली है, जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल कार्यप्रणाली निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशक  दवाइयों, उर्वरक, आदि के शीघ्र और बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर करती है।

हम आधुनिक सड़कों, रेल और जहाजी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। कृषि भी बीमा और बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। अपर्याप्त आधारिक संरचना का स्वास्थ्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। जलापूर्ति और सफाई में सुधार  प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों से अस्वस्थता में कमी आती है और बीमारी के होने पर भी उसकी गंभीरता कम होती है। परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण और सुरक्षा खतरे भी विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रुग्णता को प्रभावित करते हैं।

• भारत में आधारिक संरचना की स्थिति:

परंपरागत रूप से, सरकार देश के आधारिक संरचना के विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रही है। लेकिन यह पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। आजकल, निजी क्षेत्र ने स्वयं और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारिक संरचना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी हैं।

भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 34% आधारिक संरचना पर निवेश करता है, जो चीन और इंडोनेशिया की तुलना में कम है।

• ग्रामीण क्षेत्र में आधारिक संरचना की स्थिति: भारत की अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है।

ग्रामीण भारत में आधारिक संरचना की स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

• इतनी तकनीकी प्रगति के बावजूद, ग्रामीण भारत की महिलाएँ अभी भी अपनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जैव ईंधन का उपयोग कर रही हैं।
• पानी और अन्य बुनियादी जरूरतों को लाने के लिए महिलाएँ लंबी दूरी तय करती हैं।
• 2001 की जनगणना से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में, केवल 56% घरों में बिजली का कनेक्शन है और 43% अभी भी मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं।
• लगभग 90% ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं।
• नल के जल की उपलब्धता केवल 24% ग्रामीण परिवारों तक सीमित है।
• लगभग 76% आबादी खुले संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों आदि से पानी पीती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वच्छता तक पहुँच केवल 20% थी।

• भारत में भविष्य की संभावनाएँ: कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा होने के लिए, भारत को अपने आधारिक संरचना के निवेश को बढ़ावा देना होगा।

एक अर्थव्यवस्था में जैसे-जैसे आय बढ़ेगी, आधारिक संरचना की आवश्यकता बदल जाएगी। अल्प आय वाले देशों के लिए, सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके विपरीत विकसित अर्थव्यवस्थाओं को सेवा से संबंधित आधारिक संरचना की अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए, उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार अवसंरचना का हिस्सा अधिक है।

इस प्रकार, आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ-साथ चलते हैं। जाहिर है, अगर आधारिक संरचना के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित होगा।

• ऊर्जा: ऊर्जा किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उद्योगों, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों और कृषि-उपकरणों के उत्पादन और परिवहन के लिए आवश्यक है। यह घर में खाना पकाने, घरों को प्रकाशित करने और गर्म करने के लिए भी आवश्यक है।

• ऊर्जा के स्रोत:

1. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत:

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं:

• व्यावसायिक स्रोत: कोयला, पेट्रोलियम और बिजली ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत हैं। ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत आमतौर पर प्रकृति में समाप्त हो जाते हैं।
• गैर-व्यावसायिक स्रोत: आग की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और सूखा गोबर ऊर्जा के गैर-व्यावसायिक स्रोत हैं। वे प्रकृति में नि:शुल्क पाए जाते हैं। गैर-वाणिज्यिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता हैं।

 भारतीय परिवारों में से 60% से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है।

2. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा गैर-पारंपरिक स्रोत हैं। यदि उपयुक्त लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियाँ (जो पहले से उपलब्ध हैं) का उपयोग किया जाता है, तो भारत में सभी तीन प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग असीमित संभावनाएँ है।

भारत पवन ऊर्जा का पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है।

• व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति: वर्तमान में, व्यावसायिक ऊर्जा की खपत भारत में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 74% है। इसमें 54% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ कोयला, 32% पर तेल, 10% पर प्राकृतिक गैस और 2% पर जल ऊर्जा शामिल है। गैर-व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा उपयोग का 26% से अधिक हिस्सा है।

भारत के ऊर्जा क्षेत्रक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है, और निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी।

• व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रकवार पद्धति: 1953-54 में, परिवहन क्षेत्रक व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन इसके बाद परिवहन क्षेत्रक में गिरावट आई जबकि घर, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रक में वृद्धि हुई। तेल और गैस की हिस्सेदारी सभी व्यावसायिक ऊर्जा खपत में सबसे अधिक है।

• ऊर्जा / विद्युत ऊर्जा: ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे अक्सर आधुनिक सभ्यता में प्रगति के साथ पहचाना जाता है, जिसे आमतौर पर बिजली कहा जाता है। यह आधारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करता है। बिजली की माँग की वृद्धि दर आम तौर पर जीडीपी विकास दर से अधिक होती है। अध्ययन कहता है कि प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रतिवर्ष कर लगभग 12% होना चाहिए।

भारत में 2018 में,  कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 82% उत्पादन तापीय स्रोतों से हुआ। जल ऊर्जा का हिस्सा 8.5% था, जबकि परमाणु ऊर्जा का केवल 2.5% था। भारत की ऊर्जा नीति दो ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करती है; जल और वायु, क्योंकि वे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं हैं और इसलिए, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता हैं। इसके परिणामस्वरूप दोनो स्रोतों से उत्पादित बिजली का तेजी से विकास हुआ है।

बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.4% का अंश है जबकि विश्व औसत 13% जोकि बहुत कम है।

• थाणे में सौर्य ऊर्जा का उपयोग: थाणे शहर में बड़े पैमाने पर सौर्य ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर्य ऊर्जा के, जिसे कभी असंभव माना जाता था, बड़े पैमाने पर प्रयोग द्वारा वास्तविक लाभ मिले हैं तथा लागत और ऊर्जा की बचत हुई है। इसका प्रयोग पानी गर्म करने विद्युतचालित यातायात प्रकाश व्यवस्था और विज्ञापन होर्डिंगों को प्रकाशमान करने के लिए किया जाता है। शहर की सभी नई इमारतों के लिए सौर्य जल तापन पद्धति को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है।

• विद्युत वितरण: दिल्ली के संदर्भ में: राजधानी में स्वतंत्रता के पश्चात विद्युत प्रबंधन में चार बार परिवर्तन हुआ। दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड (DSEB) की स्थापना 1951 में की गई थी। इसे 1958 में दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम (DESU) बना दिया गया था। फरवरी 1997 में दिल्ली विद्युत बोर्ड (DVB) अस्तित्व में आया।

अब दो प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों- रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (BSES) राजधानी पावर लिमिटेड और (BSES) यमुना पावर लिमिटेड तथा टाटा-पावर लिमिटेड (NDPL) के साथ बिजली वितरण की शुरुआत हो गई है। ये दिल्ली में लगभग 46 लाख ग्राहकों को विद्युत पूर्ति करते हैं।

बिजली की दर और अन्य विनियामक मुद्दों की देखरेख दिल्ली विद्युत विनियमन आयोग करता है। हालांकि यह उम्मीद की गई थी कि बिजली वितरण में अधिक सुधार होगा लेकिन अनुभव बताता है कि  परिणाम असंतोषजनक है।

• विद्युत क्षेत्रक की कुछ चुनौतियाँ: ऊर्जा, भारत जैसे विकासशील देश में, आर्थिक विकास को बनाए रखने और किसी देश की संपूर्ण आबादी को जीवन की बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

विभिन्न पावर स्टेशनों पर उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह से उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें से कुछ का उपयोग पावर स्टेशन द्वारा ही किया जाता है और कुछ बिजली के संप्रेषण में बर्बाद हो जाता है।

भारत के विद्युत क्षेत्र के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं:

• भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता 9% की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, भारत एक वर्ष में केवल 20 हजार मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। यहाँ तक ​​कि स्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है।
• राज्य विद्युत बोर्ड जो बिजली वितरित करते हैं, की हानि 500 मिलियन से ज्यादा है। इसका कारण संप्रेक्षण और वितरण का नुकसान, बिजली की अनुचित कीमतें और अकार्यकुशलता है।
• बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है।
• देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च बिजली दरों और लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण आम जनता असंतोष है।
• भारत के थर्मल पावर स्टेशन जो बिजली क्षेत्र का मुख्य आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की आपूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं।

निरंतर आर्थिक विकास और जनसंख्या में वृद्धि से भारत में ऊर्जा की माँग में तीव्र वृद्धि हो रही है। यह माँग वर्तमान में उत्पन्न की जा रही ऊर्जा से बहुत अधिक है। पहले से स्थापित बिजली क्षेत्र में निवेश करने के बजाय, सरकार ने निजी क्षेत्र में विशेष रूप से उच्च कीमतों पर विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी जिसका कुछ खास वर्गों पर बहुत बुरा असर पड़ा।

• स्वास्थ्य: किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता काफी हद तक उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य से मतलब केवल बीमारियों का न होना ही नहीं है, बल्कि यह अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी है।

स्वास्थ्य सामाजिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह राष्ट्र की समग्र संवृद्धि और विकास से संबंधित समग्र प्रक्रिया है। विद्वानों ने शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, जीवन-प्रत्याशा और पोषण के स्तर के साथ-साथ संक्रामक और असंक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचक को ध्यान में रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य का आकलन किया।

स्वास्थ्य आधारिक संरचना में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और अन्य अर्द्ध- चिकित्साकर्मी, बेड, अस्पतालों में आवश्यक उपकरण और एक अच्छी तरह से विकसित दवा उद्योग शामिल हैं। स्वास्थ्य आधारिक संरचना की  केवल उपस्थिति से लोग स्वस्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं, लोगों की इन सुविधाओं पर पहुँच होनी चाहिए।

• स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति: 

सरकार के पास सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य-शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाएँ और जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म-मृत्यु संबंधित आँकड़े, मानसिक अक्षमता और पागलपन, को निर्देशित और विनियमित करने का संवैधानिक दायित्व है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सूचना एकत्र करती है और देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारत में स्वास्थ्य आधारिक संरचना की स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

• ग्राम स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की है जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के नाम से जाना जाता है।
• स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्रक द्वारा संचालित बड़ी संख्या में अस्पताल हैं, जो मेडिकल,  दवा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित चिकित्सा और अर्द्ध-चिकित्साकर्मी  संचालित करते हैं।
• स्वतंत्रता के बाद से, स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है।        

• निजी क्षेत्रक में स्वास्थ्य आधारिक संरचना: हाल के समय में, निजी स्वास्थ्य आधारिक संरचना में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।

निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य आधारिक संरचना को निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया गया है:

• भारत में 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्रक कर रहा है। लगभग 60% दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं।
• निजी क्षेत्रक मेडिकल शिक्षा व प्रशिक्षण, मेडिकल प्रौद्योगिकी और रोग-निदान अन्वेषण,  दवाइयों की बिक्री, अस्पताल निर्माण व मेडिकल सेवाओं के निर्माण और बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

• भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था:

भारत की स्वास्थ्य आधारिक संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं की तीन स्तरीय व्यवस्था है:

1. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा: भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल हैं

• प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने, रोकने और नियंत्रित करने के तरीकों से संबंधित शिक्षा।
• खाद्य-पूर्ति और उचित पोषण और जल पर्याप्त पूर्ति तथा मूलभूत स्वच्छता को बढ़ावा देना।
• शिशु एवं मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल।
• प्रमुख संक्रामक बीमारियों और चोटों के खिलाफ टीकाकरण।
• मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और आवश्यक दवाओं का प्रावधान।

ऑक्सीलियरी नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम) पहला व्यक्ति है जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।  इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (PHCs), सामुदायिक  चिकित्सा केंद्र (CHCs) और उप-केंद्रों के नाम से जाना जाता है।

2. द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा: जब किसी रोगी की हालत में PHCs में सुधार नहीं हो पाता तो उन्हें द्वितीयक या तृतीयक अस्पतालों में भेजा जाता है। शल्य-चिकित्सा, एक्सरे, इ.सी.जी. (इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ) की बेहतर सुविधा वाले स्वास्थ्य संस्थानों को माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएँ कहा जाता है। वे प्राथमिक चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। वे ज्यादातर बड़े शहरों या जिला मुख्यालय में स्थित होते हैं। 

3. तृतीयक स्वास्थ्य सेवा:

तृतीयक क्षेत्र में ऐसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं जो कि न केवल उत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करते और अनुसंधान करते हैं बल्कि वे विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

उदाहरण के लिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, पोस्ट ग्रैजुयेट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस, बैंगलोर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।

• चिकित्सा पर्यटन - एक महान अवसर:

आजकल के विदेशी लोग शल्य चिकित्सा, गुर्दारोपण, दंत और यहाँ तक ​​कि सौंदर्यवर्द्धक देखभाल आदि के लिए भारत आते हैं, इसका कारण यह है कि, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी है, हमारे पास योग्य डॉक्टर हैं और विदेशियों को उनके देश में ऐसी चिकित्सा के लिए लगने वाली कीमत की अपेक्षा हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएँ काफी सस्ती है। वर्ष 2016 में 2,01,000 से भी अधिक पर्यटक चिकित्सा के लिए भारत आए और इस संख्या में प्रतिवर्ष 15% वृद्धि होने की संभावना है। भारत में अधिक विदेशियों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य आधारिक संरचना को उन्नत किया जा सकता है।

• चिकित्सा की भारतीय प्रणाली: चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएँ हैं:

1. आयुर्वेद
2. योग
3. यूनानी
4. सिद्ध
5. प्राकृतिक चिकित्सा
6. होम्योपैथी (आयुष) शामिल हैं।

वर्तमान में भारत में 3,943 आयुष अस्पताल और 27,700 दवाखाने हैं और 7.4 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं।

• स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारिक संरचना के सूचक: एक मूल्यांकन: 

देश की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तरों के साथ-साथ संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों के माध्यम से किया जा सकता है।

उपर दी गई तालिका से, निम्नलिखित तथ्यों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

1. स्वास्थ्य क्षेत्रक में व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.9% है। यह अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।
2. भारत में दुनिया की आबादी का लगभग 17% हिस्सा है, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ है।
3. विश्व रोग भार (GBD) एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ-साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं।
4. हर साल लगभग 5 लाख बच्चे जल-संक्रमित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। एड्स का खतरा भी बड़ा है।
5. कुपोषण और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण हर साल 22 करोड़ बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
6. वर्तमान में, 20% से कम आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती है।
7. केवल 38% पीएचसी में डॉक्टरों की वांछित संख्या उपलब्ध है और केवल 30% पीएचसी में दवाओं का पर्याप्त भंडार है।

• शहरी-ग्रामीण तथा धनी-निर्धन विभाजन:

शहरी-ग्रामीण तथा धनी-निर्धन के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर नीचे दिए गए बिंदुओं से समझे जा सकते है:

1. ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल स्थित है। ग्रामीण भारत में दवाखानों की संख्या लगभग आधी है। सरकारी अस्पतालों में लगभग 6.3 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30% बेड उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पर्याप्त स्वास्थ्य आधारिक संरचना नहीं है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक एक लाख लोगों पर केवल 0.36 अस्पताल हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.6 अस्पताल हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित PHCs में एक्स-रे या खून परीक्षण की सुविधा नहीं हैं, जो एक शहर के निवासी के लिए, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण करती है। भले ही 380 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से हर साल 44,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए विदेश चले जाते हैं।
4. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग अपनी आय का 12% स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं जबकि अमीर लोग केवल 2% खर्च करते हैं।

• महिला स्वास्थ्य: भारत में कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का है। उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिशु-लिंग अनुपात 2001 में 927 से 914 की गिरावट, देश में कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। 15 वर्ष से कम उम्र की लगभग 3,00,000 लड़कियाँ न केवल शादीशुदा हैं, बल्कि पहले से ही कम से कम एक बार बच्चे पैदा कर चुकी हैं।

15 से 49 वर्ष के बीच की 50% से अधिक विवाहित महिलाएँ लोह-न्यूनतम से होने वाली रखताभाव और रक्तक्षीणता जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं।  जिसके परिणाम स्वरूप गर्भपात भारत में स्त्रियों की अस्वस्थता और मौत का एक प्रमुख कारण है।

• स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एक आवश्यक सार्वजनिक सुविधा और एक बुनियादी मानवाधिकार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रिकरण से सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। बीमारियों के खिलाफ सफलता शिक्षा और कार्यकुशल स्वास्थ्य आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। इसलिए स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यकुशल व्यवस्थाएँ प्रदान करना आवश्यक है। इस संबंध में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।